👉 नागौर राशनकार्ड अपडेट – जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राशनकार्ड धारकों के डेटा का गहन विश्लेषण कर रिपोर्ट राज्यों को भेजी गई है। इस रिपोर्ट में उन परिवारों की पहचान हुई है, जो खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित लाभ उठा रहे थे।
नागौर राशनकार्ड अपडेट में 11829 परिवार चिन्हित
नागौर जिले में कुल 11829 परिवारों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें शामिल हैं:
- 5176 परिवार – जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है।
- 6319 परिवार – जिनके पास लाईट मोटर व्हीकल (LMV) है।
- 276 परिवार – जो Ministry of Corporate Affairs में डायरेक्टर के रूप में पंजीकृत हैं।
- 58 परिवार – जिनका GSTN पर टर्नओवर 25 लाख रुपये से अधिक है।
खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित लाभ
मौजूदा स्थिति में ऐसे परिवार खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) के तहत सब्सिडी वाले राशन का लाभ ले रहे थे। सरकार ने इन्हें सूचीबद्ध कर स्पष्ट किया है कि अब यह परिवार गिव अभियान (Give Up Campaign) के तहत स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ें।
अधिकारियों को सूची उपलब्ध
- यह सूची फील्ड स्टाफ, प्रवर्तन अधिकारियों, निरीक्षकों एवं उचित मूल्य दुकानदारों को उपलब्ध करवाई गई है।
- इसका उद्देश्य सही पात्र परिवारों तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहुँचाना है।
- यदि परिवार स्वेच्छा से लाभ नहीं छोड़ते, तो नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी का बयान
अंकित पचार ने कहा:
“सरकार का लक्ष्य है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुँचे, जो वास्तव में इसके पात्र हैं। जिनकी आय व संपत्ति निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें योजना का लाभ तुरंत छोड़ देना चाहिए।”
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स्थानीय निवासियों के लिए संदेश
- यदि आपके परिवार की आय या संपत्ति सूचीबद्ध श्रेणियों में आती है, तो राशन योजना का लाभ तुरंत छोड़ें।
- पात्र परिवारों को अब आसानी से योजना का लाभ मिलेगा।
- स्वेच्छा से योजना छोड़ने वाले परिवारों को आगे किसी भी जुर्माना या वसूली कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नागौर जिले में सरकार का यह कदम खाद्य सुरक्षा योजना की पारदर्शिता बढ़ाने और सही लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुँचाने की दिशा में अहम साबित होगा।